(१) प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणबाट क्षति भएको सरकारी सम्पत्ति, स्रेस्ता तथा कागजातको मूल्याङ्कन गरी मिनाहाको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको समिति रहनेछः-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी -अध्यक्ष (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य
(ग) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय -सदस्य
(घ) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको कम्तीमा अधिकृतस्तरको सम्बन्धित विषयको प्राविधिक कर्मचारी -सदस्य
(ङ) सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत -सदस्य-सचिव (२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणबाट क्षति भएको सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी मूल्य समेत खुलाई सम्बन्धित केन्द्रीय निकाय समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा पचास लाख मूल्य बराबरसम्मको क्षतिको हकमा सम्बन्धित केन्द्रीय निकायको सचिवले र सोभन्दा बढी रकमको हकमा नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछ।
(४) नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर प्रयोग नहुने अवस्था भएमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिकको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय निकायको सचिवले मिनाहा गर्न सक्नेछ।
(५) ऐनको दफा ४६ बमोजिम मिनाहा गर्दा उपनियम (३) र्‌ (४) मा उल्लेख भएदेखि बाहेकको विषयमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म सम्बन्धित सचिवले, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म देहाय बमोजिमको समितिले र दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको हकमा सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मिनाहा दिन सक्नेछः ०
(क) मुख्य सचिव -अध्यक्ष (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय -सदस्य
(घ) महालेखा नियन्त्रक -सदस्य
(ङ) सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालय (प्रशासन हेर्ने) -सदस्य- सचिव
(६) - उपनियम (५) बमोजिमको समितिको बैठक सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मिनाहाको लागि सिफारिस भइआएको तीस दिनभित्र बस्नु पर्नेछ।
(७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नेछ।